बिचार/विमर्श :
राज्यले आफ्ना नागरीकलाई आफ्नो उपस्थिती र न्यायमा आधारित प्रशासकिय सेवा प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीहरुको भुमिका अतुलनिय हुन्छ । निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको ब्यवहारले सुशाशन र प्रशासन प्रति जनविश्वास जाहेर गर्दछ । राज्यको इच्छा लाई साकार तुल्याउन र राज्यबाट प्रबाह हुने सेवालाई नागरीकहरुको घरदैलो सम्म पूर्याउने पुल नै निजामती सेवा हो ।
निजामती कर्मचारी सेवा Civil Service को सुरुआत नेपालमा औपचारिक रूपमा २००८ सालमा भएको मानिन्छ। तर, यसको जरा राणा शासनको अन्तिम कालदेखि देखिन थालेको पाइन्छ । राणा शासनकाल १९०३-२००७ मा निजामती सेवा औपचारिक रूपले व्यवस्थित थिएन,दरबार र शासनका लागि आवश्यक लेखा, न्याय, सुरक्षा, र अन्य प्रशासनिक कामका लागि कर्मचारी राखिन्थ्यो, तर त्यो नातावाद र कृपाबाट प्रभावित हुने गरेको विभिन्न तथ्यहरुले देखाउछ । २००७ सालको परिवर्तनपछि लोकतान्त्रिक शासनको सुरुआतसँगै प्रशासनिक सुधारको खाँचो महसुस गरियो र २००८ सालमा निजामति सेवा सुधारका लागि कर्मचारी ब्यबस्था आयोगको गठन गरि सोको प्रतिवेदन को आधारमा नेपालमा निजामति सेवाको आधार तयार भई औपचारिक र कानुनी रूपमा निजामती सेवा प्रणाली ब्यबस्थित बनाउन निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट कर्मचारी छनौट गर्नका लागि २०१० सालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना गरेपश्चात निजामती सेवाको आधारशिला झन् मजबुत भएको पाइन्छ ।
नेपालको निजामती क्षेत्रको टे«ड युनियन आन्दोलनको विकासक्रम धेरै लामो छैन तथापि प्रभावको हिसावले अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । संसारको टे«ड युनियन आन्दोलन समाजवादी र पूँजीवादी दुई धारमा विभाजित छ । समाजवादी धारको नेतृत्व WFTU ले गर्छ भने पूँजीवादी धारको नेतृत्व ITUC ले गर्छ । वि.सं. १९९३ मा जुटमिलको स्थापना भएपछि मनमोहन अधिकारी र गिरिजा प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा छुट्टाछुृट्टै ट्रेड युनियनको स्थापना भयो । वि.सं. २००३ मा संयुक्त रूपमा जुटमिलमा ट्रेड युनियनको आह्वानमा हडताल गर्ने काम भयो । वि.सं. २००९ मा महेश्वरमान छोचुँले न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ स्थापना गरेर आन्दोलनको एक ईटा थप्ने काम भएको उल्लेख गरिएको पाईन्छ । तत्पश्चात भने नेपाल नर्सिङ्ग संघ, नेपाल चिकित्सक संघ लगायत संस्थाको स्थापना हँुदै २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको स्थापना भएको थियो । २०४७ मा GEFONT, २०५१ मा CONEP, २०५४ मा DECONT, २०६८ मा JTUCC स्थापना भएसँगै नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले थप गति प्राप्त गरेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना २०४७ बैशाख ७ गते भएपछि निजामती क्षेत्रको पहिलो ट्रेड युनियनको रूपमा यसले मान्यता पाएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना वि.स.२०४७ वैशाख ७ गते काठमाडौं , बबरमहल टेनिस कोर्टमा भएको , २०४७ असार ११ गते सरकारको निर्णय तथा वि.स.२०४७ असार १७ को सूचना अनुसार संगठन स्थापना सम्बन्धी कार्यदल गठन गठन भई प्रथम भेला वि.स.२०४७ भाद्र २९ र ३०, कीर्तीपुर, काठमाडौंमा सम्पन्न गर्नुका साथै वि.स.२०४७ कार्तिक १९ संगठनको वैधानिक मान्यता प्राप्त भएको हो वि.स.२०४७ फाल्गुण १७ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभाजन विरुद्धको रिट दर्ता, सर्वोच्च अदालतको रिट न. ११८२ रहेको थियो साथै सर्बोच्च अदालतबाट २०५१ फाल्गुन ३० गते नेपाल निजामती कर्मचारी संघ प्रकृया नपुराई गठन गरेको ठहर गरेको थियो वि.स.२०५२ कात्तिक १९ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई मन्त्रिपरिषद्बाट संघ दर्ता अनुमोदन गरेकोमा वि.स.२०५२ मंसिर २० गते संगठनवाट उक्त दर्ता अनुमोदन खारेज गर्न सर्वोच्चमा ९ रिट न. २५१४ ० मा मुद्दा दायर गरिएको र वि.स.२०५८ श्रावण ३२ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन एक मात्र वैधानिक संगठन भएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला भएको थियो वि.स. २०५४ मा सार्क क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीको पहिलो संयुक्त भेलाबाट घोषणा (पत्र जारी गरिएकोमा संगठनले 1998 November 5 मा Trade Union International Public and Allied (TUI) को सदस्यता प्राप्त समेत गरेको छ भने वि।सं।२०५१ पेसागत महासंघ, नेपालको सदस्यता प्राप्त गरि वि.स.२०६४ पौष १८ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन निजामती क्षेत्रको राष्ट्रियस्तरमा पहिलो ट्रेड युनियनको रूपमा दर्ता ईतिहास छ र वि।सं।२०७३ जेष्ठ १९ गते निजामती क्षेत्रमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन ८१ स्थानमा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको ट्रेड युनियन हो I पेसागत आन्दोलनको क्रममा कर्मचारी योद्दाहरू मनोज (झपेन्द्र र सुरेन्द्र लगायत रास्ट्र सेवकहरूले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका छन ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य पूर्तिका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ । देश संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानून संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहँुदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भूमरीमा परेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय संघीय संसद र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको तर्फवाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायहरुलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं ।
नेपालको संविधान २०७२ (प्रारम्भिक घोषणा मितिस् २०७२ असोज ३) मा निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी थुप्रै महत्वपूर्ण प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छन्। संविधानले संघीय संरचनाअनुसार निजामती सेवा व्यवस्थापनको दिशा निर्धारण गरेको छ। अनुच्छेद २८५ मा सरकारी सेवाको गठन अन्तर्गत संघीय निजामती सेवा (Federal Civil Service) संघ सरकारअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा सञ्चालन गर्न ऐन बनाउने व्यवस्था ,संघ सरकारले निजामती सेवाको सञ्चालन, नियमन, नियुक्ति, पदोन्नति र सेवा शर्तहरूका लागि कानून बनाउने,संघीय निजामती सेवामा नियुक्ति लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा हुने तथा सेवामा समावेशिता (जसमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र आदि समेटिएका छन्) सुनिस्चित गरिने कानूनी प्रबन्ध छ । प्रदेश निजामती सेवा Provincial Civil Service प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ,प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारि गर्ने ,नियुक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसबाट गर्ने गरि ब्यबस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि स्थानीय सेवा Local Service को प्रबन्ध गरिएको छ । संघीय कानुनले स्थानीय सेवा सम्बन्धी आधार तय गर्नुका साथै निजामती सेवासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू Other Provisions Related to Civil Service निजामती सेवा, प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालन, समायोजन, तालिम, अनुशासन, पेन्सन, सेवा सुरक्षालगायतका विषयमा संविधानअनुसार कानून बनाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संघीय निजामती सेवामा नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन आदि विषयमा सिफारिस दिने अधिकार र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी समेत लोक सेवा आयोगलाई प्रदान गरेको छ भने संक्रमणकालीन व्यवस्था बमोजिम निजामती सेवाको कर्मचारी संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख भए बमोजिम अधिकांश कर्मचारीहरू समायोजन प्रक्रियाबाट संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन ऐन बमोजिम समायोजन गरेर पदस्थापन र खटाइएका छन् ।
नेपाल सरकारले सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारि गरि सोहि ऐन बमोजिम साबिक निजामति सेवा ऐन बमोजिमका कर्मचारीहरु , साबिकका स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका कर्मचारिहरु , प्रदेश वा स्थानीय सेवा हस्तान्त्रण भएका समिति ,आयोग , प्रतिस्ठान वा संगठित सस्थाका स्थायी कर्मचारीहरु, बिबिध सेवा, संसद सेवा र साबिक स्वास्थ सेवा ऐन बमोजिम का कर्मचारीहरु लगायत सम्पूर्ण स्थायि कर्मचारी लाई तिनै तहमा समायोजन गरि प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था बिधमान छ । संघियता कार्यान्वयनको शिलशिलामा कर्मचारी अभावको कारण बिभिन्न मितिमा अस्थायी ,करार र ज्यालादारी कर्मचारीको रुपमा ठुलो संख्यामा कर्मचारिहरु तिनै सरकारको निकायमा कार्यरत रहेका छन र सेवा प्रभाहमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह समेत गरेको पाइन्छ । हालसम्म संघिय निजामति सेवा ऐन जारि हुन् नसक्दा प्रदेश हरुले जारि गर्ने प्रदेश निजामति सेवा ऐन, नियमावलीहरु र स्थानीय सेवा ऐन हरु प्रदेश सरकारले जारि गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था र कर्मचारीका सामुहिक समस्यामा कुनै परिवर्तन भएको छैन ्र देशमा अहिले करिव दुई तिहाई नजिक संख्या रहेको प्रमुख राजनैतिक दलहरुको संयुक्त सरकार र संघिय गणतन्त्रात्मक शाशन ब्यबस्था लाई स्वीकार गर्ने सार्वभौम संसद छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान ऐन, नियम बनाउने (निजामति सेवा ऐन , बिधालय शिक्षा ऐन.............) जारि गर्ने तर्फ भन्दा पनि अल्पकालीन योजना निर्माण गर्ने र बजेट केन्द्रित कार्यक्रममा बढी गएको जनतालाई महसुस हुने गरि गतिबिधि अगाडी बढेको विभिन्न संचारमाध्यममा सुन्न र देख्न पाईन्छ। सोको प्रतिक्रिया स्वोरुप जनतामा समग्र व्यबस्थाप्रति नै निराशा उत्पन्न गर्ने उत्प्रेरकको रुपमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको आभाष जनताले गरेका छन् ।
निजामति कर्मचारीको परिभाषा भित्र सम्पूर्ण तहमा कार्यरत कर्मचारी लाई समेट्नुपर्ने र नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकार र आधिकारिक ट्रेड युनियन को ब्यबस्था ऐन मा नै किटानी साथ लेखिनुपर्नेमा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरुको जोड रहेको छ । संघिय निजामति सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्ने , उमेर हद ६० बर्ष हुनुपर्ने, अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने ब्यवस्था गर्ने र उक्त प्रक्रियावाट स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अबधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत ब्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने, श्रेणीमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको तह मिलान गर्दा हालको श्रेणीमा नोकरी अबधि ५ बर्ष बढी नोकरी अबधी भएका हकमा १ तह र १० वर्ष वा सो भन्दा बढी नोकरी अबधी भएका कर्मचारीको हकमा २ तह बृद्धि गर्ने , साविक बमोजिमको पदमा काम गरेको सेवा अबधि गणना गरी प्रदेश र स्थानिय तहमा संघीय कानून बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा समेत लागू गर्ने ,संघीय कानून बमोजिम समायोजन हुदाका बखत तह बृद्धि नपाएका कर्मचारीहरुको हकमा तह बृद्धि गरिने ब्यबस्था गर्ने गरि ऐन जारि गर्नु अति आवस्यक छ।
संघिय निजामति सेवामा खुला, अन्तर सेवा र आन्तरिक प्रणालीद्वारा पदपूर्तिको सम्बन्धमा साबिकको निजामति सेवा ऐन को ब्यबस्था मा संकुचन नआउने गरि कानुनि प्रबन्ध हुनु आवस्यक छ निजामति कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धमा सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको समान समयमा बढुवा हुने गरी दरबन्दी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवा हुनुपर्ने साथै समायोजनका माध्यमवाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले समायोजन भएको निकायमा बढुवा नपाएसम्म संघीय निजामती सेवामा बढुवा हुन पाउने ब्यवस्था अनिवार्य रुपमा कायम गर्नुपर्ने , बढुवाको योग्यता निर्धारण गर्दा एक तह मुनिको सेवा प्रवेश गर्दाको बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधिलाई आधार मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एउटै पदमा निरन्तर १० बर्ष सेवा अबधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको कर्मचारी बढुवा हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने ,बढुवा उजुरीमा लाग्ने म्याद घटाएर १५ दिन कायम गर्ने, “क” वा “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरे पश्चात मात्र बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने ब्यवस्था गर्ने तर सो भौगोलिक क्षेत्रमा त्यस्तो दरबन्दी नभएको कर्मचारीको हकमा तोकिए बमोजिम हुने,संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी संघीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाको लागि योग्य हुने ब्यवस्था कायम गर्ने ब्यबस्था हुनु आवस्यक देखिन्छ ।
निजामति कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा लाई ग्यारेन्टी गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारीलाई सहुलियत व्याजदर ९१.२ प्रतिशतमा घर सापटी, सवारी सापटी र सामाजिक कार्य सापटी दिने प्रावधान ऐनमा नै राख्ने र कार्यालयले सवारी साधन किन्ने व्यवस्था हटाउँदै जाने,स्थायी कर्मचारीलाई परिचय पत्रकै आधारमा १० बर्षको तलब बराबरको रकम भैपरी सापटीरकर्जा विना धितो सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,असाध्य रोगको परिभाषाको दायरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिभाषित गरे बमोजिम क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी, सिक्कलसेल इनिमिया र हेमोडालासिस जस्ता रोगलाई समेट्नु पर्ने,कुनै कर्मचारी कुल धर्म अनुसार किरिया बिदा बस्नु परेमा किरिया बिदासँगै किरिया खर्च बाफत रु। १ लाख दिने ब्यबस्था राख्नु पर्ने,निजामती अस्पतालको सेवा सुविधा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीले पाउनु पर्ने ब्यबस्था गर्ने,निजामती कर्मचारी बढीमा २ सन्ततीको लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनको लागि सन्तती छात्रवृत्ति पाउने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने,निजामती कर्मचारीलाई हरेक बर्ष १ महिनाको तलव बरावरको रकम सहित १५ दिन पर्यटन विदाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने,अविवाहित कर्मचारीलाई विवाह अघि वा पछि १५ दिन विवाह विदा प्रदान गर्ने,महिला कर्मचारीलाई मासिक श्राव हुँदाको बखत ३ दिन श्राव विदा प्रदान गर्ने,कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी काम काजको सिलसिलामा मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको परिवारलाई एकमुष्ट रु २० लाख दिने र निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्ती भएको कर्मचारी निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुग्दै मृत्यु भएमा निवृत्तिभरण हुन जति अवधि बाँकि छ सो अवधि थप गरी निजको परिवारलाई आजिवन निवृतिभरण प्रदान गर्ने,प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीको आधारभूत तलवमान संघीय सरकारको कर्मचारी सरह हुनेछ भन्ने ब्यवस्था ऐनमा राख्ने र हाल कतिपय स्थानीय तहले गरिरहेको दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र सरकारले तोकेको न्यून तलबमान नदिएर गरिरहेको श्रम शोषण को अन्त्य गर्ने ,कर्मचारीको १८० दिन भन्दा बढीको घर विदा संचित हुन पाउने ब्यवस्था गर्ने वा १८० दिन भन्दा बढी संचित घर बिदाको रकम सोहि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी हुने ब्यवस्था गर्ने, कर्मचारीका सन्तत्तिहरुलाई अध्ययनको लागि प्रतेक प्रदेशमा एक मेडिकल कजेल स्थापना गर्ने कामको थालनी गर्ने गरि कानुनि प्रबन्ध गर्नु अति आवस्यक छ । ड्राईभर ,कुचिकार ,माली ,कार्यालय सहयोगी लगायतका पदमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दता गराउने र सेवा सुबिधाको प्रबन्ध गर्ने । स्थानीय तहमा दरबन्दी संरचना सर्भेक्षण गरि कर्मचारीको उचित ब्यबस्थापन गर्ने । कर्मचारीको सन्ततिका लागि स्नातकोत्तर सम्म शैक्षिक सुबिधाको लागि बिश्वबिधालय संग साझेदारीमा छात्रबृतिको लागि आवस्यक कोषको ब्यबस्था गर्ने, निजामति कर्मचारीको उपदानरनिवृत्तिभरण सम्बन्धमा निजामती कर्मचारी ५ बर्षदेखि १० बर्षसम्म काम गरे वापत १ महिनाको तलव,१० बर्षदेखि १५ बर्षसम्म काम गरे वापत २ महिनाको तलव र १५ बर्ष भन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम अवधि काम गरे वापत ३ महिनाको तलव वरावरको उपदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने , निवृत्तिभरण गणना गर्दा खाइपाई आएको तलवको गुणन सेवा अवधि भागा ४० कायम गर्ने, सेवानिवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्निलाई दिइदै आएको पारिवारिक निवृत्तिभरण वापतको रकम आजिवन रुपमा पुरै दिने ब्यवस्था गर्ने,निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारी कुनै कारणवाट अनिवार्य अवकाश भएमा त्यस्तो कर्मचारीको जति अवधि बाँकी हुन्छ सो अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने, निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारी कुनै कारणवाट अवकाश भएमा अवकाश हुने उमेर पूरा भएपछि मात्र त्यस्तो कर्मचारीले निवृतिभरण पाउने ब्यवस्था गर्ने, स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका कर्मचारीको उपदान का लागि प्रदेशमा कोषको ब्यबस्था गर्नुपर्ने र अन्य कर्मचारीको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द्ता अनिवार्य गर्ने ,संघीय कानुन बमोजिम विभन्न सेवाबाट समायोजन भएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण,उपदान लगायतका सेवा सुविधा संघीय सरकारले ब्यहोर्ने ब्यबस्था गर्ने गरि संघिय सेवा ऐन जारि गर्न सके मात्र सम्पूर्ण कर्मचारीको मनोभावाना समेट्न सकिन्छ ।
कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धमा सरुवा स्वचालित, चक्रिय, बैज्ञानिक र पूर्व अनुमानयोग्य हुनुपर्ने,पतिरपत्नी दुवै निजामती सेवामा रहेको भए दुवैलाई पाएक पर्ने गरी सरुवा ब्यवस्थान गर्नुपर्ने ,कार्य सम्पादनका सम्झौता अवधिभर सरुवा गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापनवाट सिफारिस भई प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त र संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेशका कार्यालय र स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिवले र अन्तर प्रदेश सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने ब्यबस्था कायम गर्नुपर्ने,संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने ब्यबस्था राख्ने र अन्तर प्रदेश र प्रदेश भित्र सरुवा गर्ने गरि ब्यबस्था गर्न आवस्यक कानिनु प्रबन्ध हुन् आवस्यक देखिन्छ । निजामती कर्मचारी र निजको सन्ततीको हितको लागि एक कर्मचारी कल्याण कोषको ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवस्यक छ। निजामती अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष लगायतका कर्मचारीहरुको योगदान हुने र सरोकारित संस्थाहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने,विभिन्न खालका प्रशासन सुधार समितिहरु, तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति, कर्मचारीको तालिम अध्ययन भ्रमणको मनोनयन समिति, कर्मचारीहरुका लागि थप आर्थिक सहायता सिफारिस समिति लगायतका समितिहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने कानुनि प्रबन्ध आवस्यक छ ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को पद सम्बन्धमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ ।त्यस्तो पदमा राजपत्रांङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई कनिष्टताको आधारमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र राजपत्रांङ्कित प्रथम श्रेणीको पदाधिकारीलाई जेष्ठताका आधारमा कम्तीमा 'घ' बर्षको लागि प्रदेश सचिवमा खटाउने ब्यवस्था महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाइ बढीमा ५ वर्ष सम्म पठाउने र उक्त अबधि पश्चात प्रदेश र स्थानीय सेवा को क्षमता बिकास सहित कर्मचारी सोहि तह र सेवाको कर्मचारी हुने गरि कानुनि ब्यवस्था गर्ने। त्यस्तो पदमा ज्येष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा तोकिए बमोजिमको पदको कर्मचारी खटाउने ब्यवस्था कायम गरी एकमुष्ट रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने र सम्बन्धित मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानिय तहमा खटाउने ब्यवस्था गर्ने र हाल सक्रमणकालीन ब्यबस्थाको लागी प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति बिकास नभएसम्मकालागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनशक्ति ब्यबस्थापन गर्ने गरि कानुनि प्रबन्ध हुन् आवस्यक छ ्र निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा एक ब्यक्तिलाई एक पटक मात्र आरक्षणको ब्यवस्था हुनु आवस्यक छ ।
ट्रेड युनियन अधिकारको सम्बन्धमा “जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन” भन्ने मान्यता लाई स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको अन्तर सम्बन्ध कायम रहने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गरी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ,कार्यालय प्रमुख बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीरआठौं तह वा सो सरहसम्मका कर्मचारीलाई राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्न आवस्यक देखिन्छ ्रकर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई समेत सेवा प्रवाहमा मूल्याडकन गर्ने ब्यवस्था राखी सम्बन्धित कर्मचारीको मूल्याडकन सुचक बनाउने,“शीघ्र सेवा ( तीब्र विकास”को जनचाहाना पूरा गर्न समयमा काम नगर्ने, कामलाई अनावश्यक रुपमा पन्छाउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ब्यवस्था कडाईकासाथ कार्यान्वयन गर्ने ,नेपाल सरकारबाट जारी भएका नागरिक वडापत्रलाई सेवाग्राहिमैत्री बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पहिले आउने सेवाग्रहिलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखी प्राथमिकतामा राख्ने,सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण सहयात्रीको रुपमा क्रियाशिलता रहने गरि कानुनि प्रबन्ध हुनु जरुरि छ ,समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा सो तहको कानून निर्माण गर्दा समायोजन हुदाका बखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुने कर्मचारीहरु विच गरिएको तहगत तुलनाको प्रतिकुल नहुने गरि सम्बन्धित ब्यवस्था गर्नु पर्ने छ, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट कर्मचारीहरु तिन वटै तहमा जान पाउने प्रावधान राख्ननु आजको आवस्यकता हो । साथै समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशबाट संघमा आउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र यस सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालत बाट बिभिन्न मितिमा भएका फैसला र आदेशको पालना गर्नुपर्ने , कार्यरत कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने,वृत्ति विकास र क्षमता बिकासका अवसरहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले समेत समान अवसर पाउने व्यवस्था राख्ने ,व्यवस्थापन परीक्षणलाई सबै निकायमा अनिवार्य गर्ने, कर्मचारीले सञ्चालन गरेका सहकारीको सदस्य बन्न र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने ब्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने,कर्मचारीको सञ्चय कोष सम्बन्धित कर्मचारी वाट २० प्रतिशत कट्टा गरी सो रकममा सरकारले सत प्रतिशत थप गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त काममा र फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउने साथै त्यस्तो काममा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ब्यवस्था कायम गर्ने ,कुनै कारणबाट कर्मचारी निलम्बन भई पछि सफाई पाउँदा निजले पाउने तलव भत्ता लगायतको सुविधामा प्रत्येक बर्षको आयलाई आय बर्ष मानी कर गणना गर्ने,सेवामा रहेका र निवृत्त भएका कर्मचारीहरुको लागि प्रत्येक प्रदेशमा हेल्थ क्लव र विज्ञहरुको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने,निबृत्त कर्मचारीहरुलाई यातायात सुविधामा ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गर्ने ,समाजशास्त्री, वातावरणविद, भूगोलशास्त्री, कम्युटर अधिकृत, पुस्तकालय अधिकृत, ए।ओ।, आ।वा। अप्रेटर र टेलिफोन अप्रेटर जस्ता माथिल्लो पद नभएका पदहरुमा १० बर्ष सेवा अबधि पूरा भएमा माथिल्लो पदमा स्वत बढुवा गर्ने र तल्लो पद स्वत खारेज हुने ब्यवस्था गर्ने,कुनै पनि कर्मचारी सेवा प्रवेशपछि सो सेवाको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता आवश्यक भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई अध्ययनको लागि तलवी विदाको ब्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने,सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको समयसापेक्ष प्रयोग, विकास र सुरक्षाका साथै सेवा बिशिष्ठिकरणको लागि निजामती सेवामा छुट्टै सूचना प्रविधि सेवाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने,३० बर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीको लागि स्वैच्छिक अवकाशको ब्यवस्थालाई ऐनमा ब्यवस्था गर्नुपर्ने,सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने ब्यवस्था गर्ने,सवारी साधन सुविधा नपाउने कर्मचारीका लागि पारवहन खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने,कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सबै सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन भएका त्रुटीहरु सच्याउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा ब्यवस्थापन हुनुपर्ने , स्थानीय सेवा को लागि २०७६ को लोक सेवा आयोग बाट कार्यरत कर्मचारीलाई माथिल्लो पदको लागि आवस्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता भयमा शुरु मिति देखि लागु हुने गरि छैटो तहलाई सातौ गर्नुपर्ने ,संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तह बृद्धि हुँदा तल्लो तहमा खाईपाई आएको थप २ ग्रेडको हिसाव गरी माथिल्लो तहको तलवमान कायम गर्नुपर्ने गरि आवस्यक कानुन निर्माण गर्न सकेमात्र आजको ऐन बिहिन अवस्थाको सहज समाधान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारले लिएको सिघ्र सेवा तिब्र विकासको नारा सबल र प्रभावकारी बनाउन संघिय निजामति सेवा ऐन तत्काल अधिवेशन बाट नै जारि गर्न सम्बद्द सबैको ध्यान जान जरुरि छ । ऐन बिहिनताले समाजमा सार्बजनिक सेवा प्रवाहप्रति देखिएको नैरास्यता चिर्न र बिकासको गतिलाई तिब्र गरि देशलाई बिकशित रास्ट्रको रुपमा परिचित गर्ने र बिकास खर्च बढाउने गरि कार्यक्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउदै क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको लागि आवस्यक कानुनि प्रबन्ध गर्ने र सम्पूर्ण रास्ट्र सेवकलाई जिम्मेवार बनाउन संघिय निजामति सेवा ऐन जारि गर्नु अत्यावस्यक छ ।
प्रदेश सरकारले जारि गरेका प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन का प्राबधानहरू संघिय कानून संग बाझिएको हदसम्म खारेज हुने ब्यबस्था बिधमान छ । प्रदेश ऐन र नियमावलीबमोजिम बढुवा लिएका कर्मचारीहरु एक तह मुनिको सेवा सुबिधा मात्र लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामीमाझ रहेको छ । प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयन हुन् नसक्दा समग्र राज्यप्रति नागरिकको धारणामा परिवर्तन आउने र बिधि भन्दा व्यक्ति प्रधान भन्ने तथ्य स्थापित हुने कुरा र हरेक कुरा आन्दोलनबाट मात्र सिद्द गर्नुपर्ने बिषयमा सरकार सचेत बन्न जरुरि छ । नेपालमा संबिधान जारि भएको एक दशक पुग्दा समेत प्रशानिक क्षेत्रको कानुन बन्न नसक्ने बिषयलाई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले गम्भीर रुपमा लिदै,आत्मसमिक्षा गर्दै भावी कार्ययोजना तयार गर्ने ,सरकारलाई दबाबपूर्ण सहित रचनात्मक सुझाव प्रवाह गर्ने र संगठनले आवस्यक परे विवेकशील तथा निर्मम आन्दोलनको तयारि गर्न बाध्य हुने कुरामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन कुनै कसुर बाकि राख्नु हुदैन ्र २०८१ चैत्र २० देखि शैक्षिक आन्दोलनमा रहेको शिक्षक महासंघको निरन्तर आन्दोलन जारि छ सरकारले तत्काल बार्ता र सम्बादको थालनी गरि शिक्षा ऐन जारि गर्नुको बिकल्प छैन ्र शिक्षा र निजामति सेवामा कानून नभएर उत्पन्न नकारात्मकताको स्तिथिको बिषय तत्काल सरकारले निकास दिनुपर्दछ ्र पेसागत महासंघ ,मानब अधिकार आयोग लगायत पत्रकार महासंघ र बुद्दिजीवी,समाजसेवी र आम जनासमुदायले समेत यो ऐन विहिनताको अवस्था चिर्न सकारात्मक र रचनात्मक विवेकशील सुझाव सरकारलाई दिनु र संघिय लोकतान्त्रिक व्यबस्थाको रक्षा गर्न चेतनायुक्त सुचना जनता समक्ष प्रबाह गर्नु आजको आवस्यकता हो ।
अन्तमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी बर्गमा संगठन स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
