बैतडी,
स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा मनोमानी बढेको पाइएको छ । स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनले तयार पारेको रिर्पाेटमा बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी मनोमानी तवरले बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च गर्ने गरिएको पाइएको हो । एक सय अंकमा पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले जम्मा औसत अंक २७ मात्रै प्राप्त गरेको छ ।
त्यसैगरी पाटन नगरापालिकामा पनि बित्तिय व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा लापरवाही गर्ने गरेको पाइएको छ । पाटनले जम्म ३२ अंक मात्रै पाएको छ ।
योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिबेदन, अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षण र राजश्व व्यवस्थपान गरी १० ओटा बिषयक्षेत्रमा गरिएको मुल्याङ्कनमा बैतडीको हकमा सबैभन्दा उत्तम डिलासैनी गाउँपालिकामा कार्यसम्पादन भइरहेको पाइएको हो ।
पहिलो नम्बरमा रहेको डिलासैनी गाउँपालिकाले ६५ अंक प्राप्त गरेको छ । दोश्रो स्थामा रहेको सिगास गाउँपालिकाले पनि ६५ अंक नै पाएको छ । तेश्रो स्थानमा रहेको पुर्चाैडी नगरपालिका ६२, चौथो स्थानमा रहेको शिवनाथ गाउँपालिकाले ५८.५, पाँचौ स्थानमा रहेको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले पनि ५८.५ अंक प्राप्त गरेका छ।
छैटौं स्थानमा रहेको सुर्नया गाउँपालिकाले ५६.५, सातौ स्थानमा रहेको दशरथचन्द नगरपालिका ४७.५, आठौँ स्थानमा रहेको मेलौली नगरपालिका ४६, नवौं स्थानमा रहेको पाटन नगरपालिका ३२ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ । पुछारमा रहेको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले २७.५ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।
पाटन नगरपालिका र मेलौलीमा आर्थिक कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनको पाटो बलियो नरहेको देखिएको हो ।
प्रक्रिया पु¥याएर खर्च भए नभएको बारे गरिएको मुल्याङ्कनका आधारमा मन्त्रालयले मुल्याङ्कन गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
समान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याकंन कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको छ । सोही अनुसार स्थानीय तहमा भइरहेको वित्तीय व्यवस्थापन तथा जोखिमका बारेमा मल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरी यसको लेखाजोखाको माध्यमबाट स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संस्थागत गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बैतडीका लेखापाल भवानी भट्टले बताए ।
एक सय सूचक तथा प्रश्नको आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको सो प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न प्रेरित गर्ने उनले बताए ।
हेर्नुहोस मुल्याङ्कन तालिका